मोदी गारंटी पूरा नहीं करने से पंचायत सचिव नाराज, शासकीयकरण की मांग को लेकर घंटाघर में शुरू किया अनिश्चितकालीन हड़ताल
कोरबा। विधान सभा चुनाव में मोदी की गारंटी के तहत पंचायत सचिवों को शासकीयकरण करने का वादा किया गया है। 1995 से कार्यरत पंचायत सचिवों को शासकीयकरण की गारंटी दी गई थी। मोदी की गारंटी पूरा नहीं करने से पंचायत सचिव नाराज है। जिसे लेकर उन्होंने घंटाघर में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल में सैकड़ो की संख्या में पंचायत सचिव देते डटे हुए हैं। आंदोलन में डटे पंचायत सचिवों ने कहा कि गत 7 जुलाई को इंडोर स्टेडियम रायपुर के सभागार में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री, मंत्री महिला बालविकास विभाग तथा घोषण पत्र के संयोजक सांसद दुर्ग की उपस्थिति के बीच सभी द्वारा पंचायत सचिवों के शासकीयकरण को अति आवश्यक मानते हुए शीघ्र ही शासकीयकरण करने का भरोसा देते हुए मुख्यमंत्री द्वारा मोदी की गारंटी को पूरा करने हेतु तत्काल कमेटी गठन करने की घोषणा की गई थी। घोषणा अनुरूप 16 जुलाई को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समिति गठन कर 30 दिवस के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु उल्लेख किया गया था। उक्त आदेश के परिपालन में कमेटी द्वारा पंचायत सचिवों के शासकीयकरण के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। जिस पर पंचायत सचिवों को पूर्ण आशा व विश्वास था कि रिपोर्ट अनुसार बजट सत्र में शासकीयकरण का सौगात प्रदान किया जायेगा। किन्तु बजट सत्र में नही आने एवं इस विषय पर सरकार द्वारा कोई पहल नहीं करने के कारण पूरे प्रदेश के पंचायत सचिव क्षुब्ध व आक्रोशित है। पंचायत सचिव संघ के द्वारा दिनांक 10 मार्च को धर्मनगरी कवर्धा में बैठक कर निर्णय लिया गया कि 17 मार्च को प्रदेश के समस्त सचिवों द्वारा विधान सभा घेराव व 18 मार्च से ब्लाक मुख्यालय में अनिश्चितकालीन हड़ताल तथा 01 अप्रैल को मंत्रालय घेराव करने का निर्णय लिया गया है।
जिसके परिपालन में कोरबा जिला के समस्त सचिव प्रांतीय आव्हान पर हडताल पर शामिल हैं।
