एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर भरी हुंकार, सौंपा ज्ञापन, 25 को आक्रोश रैली फिर सितंबर से करेंगे न्यायलीन कार्यों का बहिष्कार
कोरबा। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, दस लाख रुपए मृत्यु दावा राशि देने तथा सामूहिक बीमा की मांग को लेकर अधिवक्ताओं के प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन का असर कोरबा में भी दिखा। आन्दोलन के प्रथम चरण में 11 अगस्त को छत्तीसगढ़ के सभी अधिवक्ता संघ ने कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपेंने का ऐलान किया था। जिसके तहत जिला मुख्यालय में अधिवक्ता संघ में कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा
जिला अधिवक्ता संघ कोरबा के सचिव नूतन सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में अधिवक्ताओं से वादा किया था कि कांग्रेस सरकार बनने पर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करेंगे। साथ ही अधिवक्ताओं को 10 लाख रुपए मृत्यु दावा राशि और सामूहिक बीमा का लाभ देंगे लेकिन सरकार बनने के बाद कांग्रेस सरकार अपना वादा भूल गई। सरकार को उसका वादा याद दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ के सभी अधिवक्ता एकजुट होकर 11 अगस्त से आंदोलन की शुरुआत की है। कोरबा सहित प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अधिवक्ताओं से किया गया वादा पूरा करने की मांग की गई है । इसके बाद भी मांग पूरा नहीं हुआ तो 25 अगस्त को विशाल आक्रोश रैली और प्रदर्शन किया जाएगा। सितंबर माह से राजस्व न्यायालयों का बहिष्कार किया जाएगा।
