Wednesday, February 11, 2026

क्यू आर कोड से अब मनरेगा कार्यों की मिलेगी पूरी जानकारी, ग्रामीण करेंगे सीधे योजना की निगरानी, डिजिटल पारदर्शिता की ओर बढ़ते सशक्त कदम, ग्राम पंचायत भवन में चस्पा किये जा रहे हैं कोड

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क्यू आर कोड से अब मनरेगा कार्यों की मिलेगी पूरी जानकारी, ग्रामीण करेंगे सीधे योजना की निगरानी, डिजिटल पारदर्शिता की ओर बढ़ते सशक्त कदम, ग्राम पंचायत भवन में चस्पा किये जा रहे हैं कोड

 

कोरबा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जिले की सभी ग्राम पंचायतों के लिए विशेष क्यूआर कोड तैयार कर लिए गए हैं। इन कोडों को पंचायत भवनों एवं प्रमुख स्थानों पर चस्पा किया जा रहा है। ग्रामीण अपने मोबाइल से इन कोड को स्कैन कर मनरेगा के पिछले तीन वर्षों में हुए सभी स्वीकृत एवं प्रगतिरत कार्यों की पूरी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। वही कलेक्टर अजीत वसंत के मार्गदर्शन एवं जिला पंचायत सीईओ दिनेश कुमार नाग की देखरेख में इस डिजिटल पहल को लागू किया जा रहा है। यह व्यवस्था मनरेगा कार्यों को जनता के लिए पूरी तरह पारदर्शी और सुलभ बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। क्यू आर कोड से मिलने वाली प्रमुख जानकारी में पिछले तीन वर्षों में गाँव में मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की सूची।प्रत्येक कार्य पर स्वीकृत राशि एवं व्यय का विस्तृत विवरण। प्रगतिरत कार्यों की स्थिति। जॉब कार्डधारियों की कुल एवं सक्रिय संख्या,100 दिनों का कार्य पूरा करने वाले श्रमिकों की जानकारी। सृजित कुल मानव दिवस एवं व्यय राशि आदि की जानकारी मोबाइल से मिल सकेगी। वही सीईओ जिला पंचायत दिनेश कुमार नाग ने बताया कि यह पहल ग्रामीणों को योजनाओं की सीधे निगरानी का अधिकार देती है। अब ग्रामीण स्वयं देख सकेंगे कि उनके गाँव में हुए विकास कार्यों पर कितना धन खर्च हुआ और किस स्तर पर उपयोग किया गया। इससे अनियमितताओं पर रोक लगेगी और योजनाओं पर जनता का भरोसा मजबूत होगा। वही यह प्रणाली न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित करती है, बल्कि ग्रामीणों को सशक्त सहभागी भी बनाती है। अब वे केवल दर्शक नहीं, बल्कि अपने गाँव के विकास की प्रत्यक्ष निगरानी करने वाले बनेंगे। केंद्र एवं राज्य सरकार की पारदर्शिता और जनभागीदारी की नीति को आगे बढ़ाते हुए, यह पहल कोरबा जिले के सभी जनपद पंचायतों में लागू की जा रही है। इससे विकास कार्यों की जानकारी हर ग्रामीण तक सहजता से पहुँचेगी और योजनाओं की प्रगति पर जनता की सीधी नज़र बनी रहेगी।

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