Wednesday, August 20, 2025

ट्रक संचालन में झेलना पड़ रहा भारी आर्थिक घाटा, भाड़ा दर में कम से कम 25 प्रतिशत की वृध्दि नहीं हुई तो परिवहन कार्य करेंगे बंद : जितेन्द्र दास

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ट्रक संचालन में झेलना पड़ रहा भारी आर्थिक घाटा, भाड़ा दर में कम से कम 25 प्रतिशत की वृध्दि नहीं हुई तो परिवहन कार्य करेंगे बंद : जितेन्द्र दास

कोरबा। एसईसीएल की खदानों से स्थानीय उद्योगों तक कोयला परिवहन के भाड़ा दर में वृद्धि की जाए। भाड़ा में बढ़ोत्तरी नहीं किए जाने से कोयला ढुलाई घाटे का सौदा साबित हो रहा है। एक तरफ हर चीज की लागत बढ़ गई है दूसरी भाड़ा में कोई वृद्धि नहीं की जा रही है। उक्त बातें प्रेस क्लब तिलक भवन में आयोजित पत्रकारवार्ता के दौरान ट्रक ट्रेलर मालिक सेवा समिति के अध्यक्ष जितेन्द्र दास और सचिव धनंजय सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि समिति में लगभग 3000 से 4000 ट्रक मालिक पंजीकृत है। हम जिले में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 10,000 से 12,000 लोगों को राजगार उपलब्ध करा रहे हैं। जैसे कि पार्ट्स दुकानदार, मैकेनिक, पेट्रोल पंप, ड्राइवर, वर्कशॉप, टायर आदि इसमें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि दुख की बात है कि वर्ष 2023 से लगातार स्थानीय उद्योगों द्वारा कोयला परिवहन के लिए भाड़ा दरों में कटौती की जा रही है, जबकि दूसरी ओर वाहन संचालन से संबंधित सामान पार्ट्स, टायर, डीजल (एचएसडी) आदि की कीमतों में 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। इस स्थिति में ट्रक संचालन में भारी आर्थिक घाटा झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब कोई उद्योग किसी क्षेत्र में स्थापित होता है, तो उसका कर्तव्य होता है कि वह स्थानीय व्यवसाय और रोजगार को प्राथमिकता दे। परंतु कोरबा जिले में यह जिम्मेदारी पूरी तरह नजरअंदाज की जा रही है। हमने कई बार उद्योगों से भाड़ा वृध्दि के लिए वार्ता करने का प्रयास किया, परंतु कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हमारे पास घाटे में वाहन संचालन करने की कोई संभावना नहीं बची है। उन्होंने निर्णय लिया है कि 19 अगस्त से वे सम्पूर्ण परिवहन कार्य को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाकर रोक देंगे, जब तक कि वर्तमान भाड़ा दर में कम से कम 25 प्रतिशत की वृध्दि नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि वे वे खुले संवाद के लिए तैयार है। यदि इस बीच समाधान हो जाता है, तो यह सभी के लिए हितकारी होगा। अन्यथा हड़ताल ही उनका अंतिम विकल्प होगा। उन्होंने कहा है हम यह भी स्पष्ट करना चाहते है कि हड़ताल के दौरान यदि कोई कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदरी उनकी नहीं होगी।

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