Wednesday, February 11, 2026

नवपदस्थ कलेक्टर अजीत वसंत ने ली जिला अधिकारियों की परिचयात्मक बैठक, शासन की योजनाओं का शत प्रतिशत क्रियान्वयन करना जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता- कलेक्टर

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नवपदस्थ कलेक्टर अजीत वसंत ने ली जिला अधिकारियों की परिचयात्मक बैठक, शासन की योजनाओं का शत प्रतिशत क्रियान्वयन करना जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता- कलेक्टर

कोरबा। नवपदस्थ कलेक्टर अजीत वसंत द्वारा आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला अधिकारियों की परिचयात्मक बैठक ली गई। जिसमें उन्होंने कहा कि जिले के विकास की गति को आगे बढ़ाने के साथ शासन की योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन पर प्रशासन का ध्यान केंद्रित रहेगा। साथ ही शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का जमीनी स्तर पर व बेहतर क्रियान्वयन कर आम जन को लाभान्वित करना भी उनकी प्राथमिकता होगी। वही इस अवसर पर निगमायुक्त सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई, अपर कलेक्टर प्रदीप साहू, दिनेश नाग, समस्त एसडीएम, जनपद सीईओ, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, कृषि, सहित अन्य विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। वही बैठक में कलेक्टर अजीत वसंत ने सभी अधिकारियों से परिचय लेते हुए विभाग के कार्यों की प्राथमिक जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी कर्मचारी कार्यालय में अनुशासन का पालन करें एवं समय पर उपस्थित रहकर अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करें। उन्होंने विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन स्थिति की जानकारी लेते कहा कि जिले के विकास में प्रशासन के सभी अधिकारी कर्मचारी अच्छा कार्य कर रहे हैं, विकास की इस गति को बेहतर कार्ययोजना के साथ और आगे बढ़ाया जाएगा। इस हेतु सभी अधिकारी कर्मचारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। कलेक्टर ने कहा कि जिले के विकास में प्रशासन एक टीम के रूप में निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं ईमानदारी से कार्य करते हुए आमजनों को लाभ पहुचाने की दिशा में कार्य करेंगे। उन्होंने कहा की टीएल के प्रकरण एवं कलेक्टर जन चौपाल में प्राप्त आवेदनों के निराकरण में सभी अधिकारी समय सीमा का विशेष ध्यान रखें। कलेक्टर श्री वसंत ने जिले में प्रधानमंत्री जनमन योजना, विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगाए जा रहे शिविर की जानकारी लेते हुए शत-प्रतिशत लोगों को योजना से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आगामी लोक सभा चुनाव की तैयारी हेतु आवश्यक सभी व्यवस्था समय रहते सुनिश्चित करने के लिए कहा। इसी तरह जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्यानिकी, खनिज, राजस्व प्रकरण सहित अन्य योजनाओं की कार्य प्रगति की जानकारी लेते हुए लंबित आवेदनों का निराकरण के क्षेत्र में गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए।

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