Wednesday, February 12, 2025

रेल्वे स्टेशनों के आधुनिकीकरण का ऐतिहासिक स्वप्न साकार-नूर आरबी

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रेल्वे स्टेशनों के आधुनिकीकरण का ऐतिहासिक स्वप्न साकार-नूर आरबी

कोरबा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के चयनित 7 रेल्वे स्टेशन के आधुनिकीकरण के कार्यों की शुरुआत की है। इस महत्वाकांक्षी योजना के पूर्ण होने पर ये सभी रेल्वे स्टेशन अब एयरपोर्ट जैसे दर्शनीय और सुविधासंपन्न होंगे। छत्तीसगढ़ के सात रेल्वे स्टेशन का इस आधुनिकीकरण के लिए चयन प्रदेश के लिए ऐतिहासिक और बहुप्रतीक्षित स्वप्न का साकार होना है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने इस अवसर पर गरिमापूर्ण और भव्य समारोहपूर्वक सभी सात स्टेशनों में आयोजन रखा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, महासमुन्द, तिल्दा और अकलतरा के रेल्वे स्टेशन को कुल 1460 करोड़ रुपए खर्च कर केंद्र की सरकार अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण करने जा रही है। इस योजना के तहत रायपुर स्टेशन को 470 करोड़ रुपए, बिलासपुर स्टेशन को 465 करोड़ रुपए, दुर्ग स्टेशन को 455 करोड़ रुपए, भिलाई स्टेशन को 26.2 करोड़ रुपए, महासमुन्द स्टेशन को 15.9 करोड़ रुपए, तिल्दा स्टेशन को 13.8 करोड़ रुपए और अकलतरा स्टेशन को 13.7 करोड़ रुपए की सौगात दी गई है। उक्त संबंध में भाजपा अल्प संख्यक प्रकोष्ठ जिला सह संयोजक न्याज नूर आरबी ने कहा कि 25 हजार करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि से देशभर के 508 रेल्वे स्टेशनों के पुनर्विकास के कार्य का शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री मोदी के हाथों से हुआ है। छत्तीसगढ़ के 7 रेल्वे स्टेशन भी इसमें शामिल हैं। इनके साथ ही पेंड्रारोड, उस्लापुर और बाराद्वार भी 17 सौ करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक रेल्वे स्टेशन बनेंगे। इस उपलब्धि के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश की ओर से प्रधानमंत्री श्री मोदी और रेल मंत्री श्री वैष्णव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। श्री आरबी ने कहा कि भारत ने दुनिया में तेजी से आगे बढ़ने का सिलसिला प्रारंभ किया है। भारत कभी विश्वगुरु कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन धीरे-धीरे दुनिया में भारत की साख को कम करने का काम हुआ। आज श्री मोदी के प्रधानमंत्रित्व में भारत की स्वीकार्यता बढ़ी है, दुनिया में फिर से मान-सम्मान बढ़ा है। आज दुनिया को यह एक स्वर से कह रही है कि 21वीं सदी भारत की सदी है। उनका कहना है कि सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला कोरबा रेलवे स्टेशन भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, जो कि स्थानीय सांसद के उदासीनता के कारण प्रथम चरण में ही उन्नत होने में कोरबा रेलवे स्टेशन शामिल नहीं हो पाया। जिसकी कसक कोरबा के आमजन में देखने को मिल रही है। उन्होंने स्थानीय सांसद के प्रति अपना रोष व्यक्त किया।

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