सीएमडी से पुराने रोजगार प्रकरणों के निराकरण को लेकर हुई सकारात्मक चर्चा
कोरबा। एसईसीएल के कुसमुंडा, गेवरा, दीपका क्षेत्र के प्रभावित गांव के भू विस्थापितों ने छत्तीसगढ़ किसान सभा और भू विस्थापित संगठन के नेतृत्व में 1 जनवरी को कुसमुंडा खदान बंद हड़ताल करने की घोषणा की थी। लंबित रोजगार प्रकरणों का तत्काल निराकरण, खमहरिया की जमीन किसानो को वापस करने व बसावट गांव में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की मांग को लेकर हड़ताल का ऐलान किया था। हड़ताल से पहले सीएमडी ने किसान सभा के प्रतिनिधिमंडल को चर्चा के लिए बुलाया।रोजगार को लेकर सकारात्मक चर्चा के बाद किसान सभा ने आज होने वाले खदान बंद हड़ताल को स्थागित करने की घोषणा की है। बैठक में एसईसीएल से सीएमडी, डीपी, डीटी के साथ बोर्ड मेंबर, कुसमुंडा जीएम, किसान सभा और भू विस्थापित संगठन की ओर से प्रशांत झा, रेशम यादव,दामोदर श्याम उपस्थित थे। 23 दिसंबर को बिलासपुर मुख्यालय के सामने भू विस्थापितों द्वारा अर्द्धनग्न घेराव प्रदर्शन करते हुए सभी खातेदारों को रोजगार देने के साथ पूर्व में अधिग्रहित जमीन किसानो को वापस करने की मांग की गई थी। एसईसीएल मुख्यालय के सामने प्रदर्शन करने के बाद कार्मिक निर्देशक बिलासपुर मुख्यालय की अध्यक्षता में बैठक कर समस्याओं का समाधान का लिखित आश्वासन दिया गया था जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ, लेकिन भू विस्थापितों की समस्याओं के संबंध में हुए बैठक में भू विस्थापितों की समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीरता से पहलकदमी बिलासपुर मुख्यालय के अधिकारियों ने नहीं की। किसान सभा और भू विस्थापितों ने बैठक का बहिष्कार करते हुए नए साल के पहले दिन 1 जनवरी को कुसमुंडा खदान बंद हड़ताल की घोषणा की थी। हड़ताल से पहले बिलासपुर मुख्यालय में सीएमडी ने रोजगार के संबंध में बैठक बुलाई। बैठक में पुराने रोजगार प्रकरणों के निराकरण के संबंध में विस्तार से चर्चा के बाद सभी रोजगार प्रकरणों में तेजी से कार्यवाही कर रोजगार प्रदान करने का आश्वासन सभी बोर्ड मेंबर्स ने दिया। किसान सभा के प्रदेश संयुक्त सचिव प्रशांत झा ने अधिकारियों से कहा कि सभी भू विस्थापित किसानों जिनकी जमीन एसईसीएल ने अधिग्रहण किया है उन सभी खाते पर भू विस्थापितों को स्थाई रोजगार एसईसीएल को देना होगा। हर साल एक नौकरी देकर गुमराह करना बंद करे प्रबंधन नही तो आगे पुन: उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि बैठक में सीएमडी प्रेमसागर मिश्रा ने कहा कि जिनकी भी जमीन अधिग्रहण हुई है, उन्हें अधिग्रहण के समय नियम अनुसार रोजगार प्रदान किया जाएगा। साथ ही जिन भी मूल भू विस्थापितों की जगह कोई गलत तरीके से रोजगार कर रहा है उन पर एक महीने में कार्यवाही कर मूल खातेदारों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। रोजगार प्रकरणों की निगरानी के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जायेगी।
