चुनाव से राजस्व प्रकरण हुआ सुस्त, सुनवाई नहीं होने से चार हजार से अधिक प्रकरण लंबित
कोरबा। आचार संहिता लागू हैं, तीन दिसंबर को मतगणना होनी है। इसके बाद नई सरकार के गठन होने के बाद ही राजस्व विभाग के कामकाज में तेजी आएगी। ऐसे में एक से से डेढ़ महीने का और इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे में पक्षकार और उनके अधिवक्ता परेशान हो रहे हैं। कई मामले हैं जिनमें सुनवाई पूरी हो चुकी है, सिर्फ आदेश जारी होना शेष है। पक्षकार ऐसे मामलों में जल्द निर्णय करने की मांग कर रहे हैं।विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुकी है। तीन दिसंबर को मतगणना होनी है। इसके पहले दो महीने से अधिकारी चुनाव की तैयारियों में व्यस्त रहे। लंबे समय से प्रकरणों की सुनवाई नहीं होने से चार हजार से अधिक प्रकरण लंबित हैं। इन चार हजार प्रकरणों में करीब 1600 प्रकरण बीते छह महीने में सामने आए हैं। चुनाव के ठीक पहले आए नए प्रकरणों की सुनवाई तो शुरु ही नहीं हो सकी है। इनमें कुछ में एक-दो सुनवाई हुई है, लेकिन ज्यादातर अधर में लटके हुए हैं। राजस्व अधिकारियों के व्यस्तता की वजह से इन प्रकरणों पर कार्रवाही नहीं हो सकी है। हालांकि चुनाव से दो महीने तक कुल लंबित मामलों की संख्या पांच हजार से अधिक थी, पांच सौ से अधिक मामले निपटा लिए गए थे, लेकिन जो नए केस आए उनपर ध्यान नहीं दिया गया। इस वजह से अब भी कुल लंबित मामले चार हजार से अधिक अब भी है।
