नगरीय निकाय शिक्षकों ने की 10 फीसदी अंशदान प्रान खाते में जमा करने की मांग
कोरबा। राज्य शासन द्वारा शिक्षक (नगरीय निकाय पंचायत) की पेंशन व्यवस्था हेतु नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) 1 अप्रैल 2012 से लागू की गई। एनपीएस में कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था हेतु कर्मचारी के वेतन से 10 प्रतिशत का अंशदान व नियोक्ता का 10 प्रतिशत का अंशदान कर्मचारियों के प्रान (पेंशन) खाते में जमा किया जाता है। कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर कुल राशि का 60 फीसदी एकमुश्त मिलता है व शेष 40 फीसदी राशि का उपयोग उन्हे पेंशन प्रदान करने में किया जाता है। कोरबा जिले के पंचायत विभाग के शिक्षकों का नियमानुसार एनपीएस की राशि की कटौती नियमानुसार उनके प्रान खाते में जमा किया गया, पर नगर पालिका निगम कोरबा द्वारा सैकड़ो शिक्षक (नगरीय निकाय) का 01-04-2012 से 30-06-2018 तक न तो वेतन से अंशदान की कटौती की जाकर और न ही नियोक्ता का अंशदान की राशि उनके प्रान खाते में जमा की गई। जिससे भविष्य में कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति, आकस्मिक निधन होने पर उन्हें लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान होगा। नगरीय निकाय शिक्षक विपिन यादव ने शासनादेश सहित आवेदन के माध्यम से आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा से दिनांक 01-04-2012 से 30-06-2018 तक का नियोक्ता (न.पा.नि.-कोरबा) का 10 फीसदी अंशदान प्रान खाते में जमा करने की मांग की है। विपिन यादव ने बताया कि उनके आवेदन पर निगम द्वारा सकारात्मक पहल नहीं किए जाने पर निगम के सैकड़ो शिक्षकों के साथ उच्च न्यायालय जाने हेतु बाध्य होंगे।
