युक्तियुक्तकरण और शिक्षकों की भर्ती में वादाखिलाफी, मुख्यमंत्री के नाम एनएसयूआई ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
कोरबा। युक्तियुक्तकरण, शिक्षकों की भर्ती में वादाखिलाफी, आत्मानंद विद्यालयों में बजट कटौती एवं सीजी सेट के परीक्षा परिणाम में देरी को लेकर मुख्यमंत्री के नाम पर एनएसयूआई ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है।एनएसयूआई जिला अध्यक्ष मनमोहन राठौर ने कहा कि भाजपा की सरकार द्वारा युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के तहत 10464 शासकीय विद्यालय को बंद करने का निर्णय लिया गया है। जिससे 35000 शिक्षकों के पद समाप्ति की ओर है, जो शिक्षा के अधिकार 2009 का उल्लंघन है, जबकि भाजपा के विधानसभा चुनाव के मोदी की गारंटी के अंतर्गत प्रदेश में 57000 शिक्षकों की भर्ती का वादा अब जुमला रह गया है। एक तरफ सरकार छात्रों के साथ अत्याचार करने पर उतर गई। आत्मानंद स्कूल एवं शासकीय स्कूलों को बजट से वंचित रखा जा रहा है। जिससे विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। बिजली विभाग के बिल का नोटिस इन विद्यालयों में दिया जा रहा है। भुगतान न होनी की स्थिति में विद्युत काटने का नोटिस प्रशासनिक असंवेदनशीलता और छात्रों के अधिकार का हनन है। सीजी सेट के परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुए हैं। परीक्षा हुए लगभग साल भर के करीब होने को है। सरकार युवाओं के धैर्य के साथ मजाक कर रही है। यह संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत समान रोजगार के अवसर का उल्लंघन है। एनएसयूआई ने ज्ञापन में मांग की है युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को स्थगित किया जाए। शिक्षक भर्ती को वादा अनुसार शीघ्र प्रारंभ किया जाए। आत्मानंद विद्यालयों में बजट दिया जाए। शासकीय विद्यालय में भेजे गए बिजली विभाग के नोटिसों को निरस्त किया जाए। सीजी सेट के परिणाम अविलंब जारी किया जाए। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष आशीष राठौर, जिला सचिव रोहन, भूपेंद्र चौबे, सागर, रवि एवं एनएसयूआई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
