रलिया एवं लालपुर में सचिव, सरपंच और पूर्व सरपंच के कार्यों की होगी जांच, घोर लापरवाही, राशि गबन एवं भ्रष्टाचार की शिकायतों पर सीईओ जिला पंचायत ने गठित की जिला स्तरीय जांच समिति
कोरबा। जनपद पंचायत कटघोरा की ग्राम पंचायत रलिया तथा जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा की ग्राम पंचायत लालपुर में सचिव, सरपंच एवं पूर्व सरपंच के विरुद्ध घोर लापरवाही, राशि गबन एवं भ्रष्टाचार की शिकायतों को जिला पंचायत कोरबा ने गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश जारी किए हैं। वही सीईओ जिला पंचायत दिनेश कुमार नाग ने दोनों प्रकरणों में जिला स्तरीय जांच समिति गठित कर निर्देश किया है कि समिति सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच करते हुए 7 दिवस के भीतर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। वही ग्राम पंचायत रलिया के उप सरपंच प्रदीप शर्मा ने जिला पंचायत को दी गई अपनी शिकायत में बताया कि पंचायत सचिव द्वारा कार्यों में मनमानी की जा रही है और घोर लापरवाही बरती जा रही है। सचिव नियमित रूप से पंचायत में उपस्थित नहीं रहते, न ही पंचायत बैठकों का आयोजन किया जाता है, जिससे आम जनता के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही 15वें वित्त आयोग एवं मूलभूत राशि से अब तक ग्राम पंचायत में कोई कार्य नहीं किया गया है। वही इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सीईओ जिला पंचायत श्री नाग ने जांच समिति का गठन किया है जिसमें कार्यपालन अभियंता (ग्रा.या.से.) ए.के. जोगी, लेखाधिकारी सुबीर भट्टाचार्य, सहायक परियोजना अधिकारी श्रीमती अमिता साहू एवं जिला समन्वयक सिद्धार्थ असाटी को शामिल किया गया है। यह समिति 7 दिवस के भीतर अपनी संयुक्त जांच प्रतिवेदन जिला पंचायत कोरबा में प्रस्तुत करेगी।
वहीं जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा के ग्राम पंचायत लालपुर में भी भ्रष्टाचार की गंभीर शिकायत सामने आई है। ग्राम पंचायत मांचाडोली के निवासी जगेश्वर प्रसाद द्वारा की गई शिकायत में बताया गया है कि लालपुर पंचायत के वर्तमान सरपंच धनेश्वर सिंह ओरकेरा, पूर्व सरपंच श्रीमती संतोषी नेटी एवं सचिव ने 15वें वित्त आयोग की राशि में भारी गड़बड़ी की है। वही शिकायत के अनुसार, जल संसाधन विभाग द्वारा बनाए गए सीसी रोड, मंच निर्माण तथा पंचायत भवन विकास कार्यों में फर्जी जियोटेक बनाकर लाखों रुपये का भुगतान कर दिया गया है। बताया गया है कि कुछ कार्यों के लिए तो भुगतान कर दिया गया, परंतु स्थल पर कोई निर्माण कार्य किया ही नहीं गया। इतना ही नहीं, भुगतान राशि संबंधित व्यक्तियों और ठेकेदारों के निजी खातों में स्थानांतरित की गई, जो स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार का मामला है। वही इस गंभीर प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए सीईओ जिला पंचायत ने तत्काल प्रभाव से जिला स्तरीय जांच समिति का गठन किया है। वही इस समिति में कार्यपालन अभियंता (ग्रा.या.से.) ए.के. जोगी, लेखाधिकारी सुबीर भट्टाचार्य, सहायक परियोजना अधिकारी श्रीमती इंदिरा भगत एवं जिला समन्वयक सिद्धार्थ असाटी शामिल हैं। समिति को 7 दिवस के भीतर जांच पूरी कर संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। वही सीईओ जिला पंचायत दिनेश कुमार नाग ने कहा कि ग्राम स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जांच उपरांत दोषी पाए जाने पर संबंधितो के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।
