कोरबा/पाली:- राजस्व प्रशासन द्वारा इन दिनों नदी- नालों से रेत का अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर की जा रही सख्त कार्रवाई को लेकर ट्रैक्टर मालिकों, चालकों में हड़कम मचा हुआ है। दूसरी ओर पंचायतों में चल रहे शासकीय कार्यों के लिए रेत की भारी किल्लत हो गई है, जिससे परियोजनाएं रुक गई है और पंचायत प्रतिनिधियों व आम जनता को परेशानी हो रही है। क्योंकि प्रशासन अवैध खनन रोकने के लिए सख्त है, जिससे स्थानीय स्तर पर समस्या बनी हुई है। जिला प्रशासन के निर्देश पर खनिज और राजस्व विभाग की टीमें अवैध रेत निकासी पर छापा मार रही है और इसमें संलिप्त वाहन जब्त कर रही है। इससे एक ओर रेत माफियाओं पर दबाव बढ़ गया है तो वही दूसरी ओर सरकारी निर्माण जैसे प्रधानमंत्री आवास, अन्य भवन निर्माण व दूसरे विकास के काम रुक गए है, जिससे समय सीमा प्रभावित हो रही है। बता दें कि रेत माफिया बेखौफ होकर नदियों से रेत निकाल रहे थे, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान होने के साथ पर्यावरण को भी क्षति पहुँच रही थी। जिसे गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने रेत का अवैध खनन, परिवहन पर कड़ाई से रोक लगाने के निर्देश के बाद राजस्व और खनिज अमला लगातार कार्रवाई में लगी है। 
ऐसे में रेत के अवैध निकासी पर लगाम लगाने की कोशिशें जहां एक तरफ अच्छी पहल है, वहीं दूसरी तरफ शासकीय निर्माण कार्यों के लिए रेत की आपूर्ति सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती बन गया है, जिससे निर्माण क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। निर्माण कार्यों पर रेत एक आवश्यक तत्व है, लेकिन खनन पर रोक के कारण वर्तमान यह आसानी से उपलब्ध नही हो पा रही है। जिससे वैध सरकारी निर्माण में संकट है। ऐसे हालात में प्रशासन को चाहिए कि अवैध रेत खनन, परिवहन पर रोक लगाने के साथ ही शासकीय परियोजनाओं के लिए रेत की वैध आपूर्ति सुनिश्चित करें ताकि सरकारी निर्माण कार्यों पर असर न पड़े। बहरहाल पाली विकासखण्ड क्षेत्र में सरकारी रेत खदान खोलने की अपेक्षित मांग प्रशासन से की है, जिससे वैध तरीके से रेत उपलब्ध हो और माफियाओं पर लगाम लगे।
