साल 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले के गैसीकरण का लक्ष्य, आवंटित कंपनी को टैक्स में छूट का किया गया प्रावधान
कोरबा। गैसीफिकेशन में कोल ब्लॉक के कोयले का उपयोग होने पर संबंधित आवंटित कंपनी को टैक्स में छूट का प्रावधान किया है। इससे पहल से साल 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले के गैसीकरण के लक्ष्य में कोल ब्लॉक लेने वाली कंपनियों को सहभागी बनाने का है। भविष्य में कोल ब्लॉकों से कोयले का उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि नए कोल ब्लॉक आवंटित करने प्रक्रिया पूरा कर रहे हैं। कोल गैसीफिकेशन में एसईसीएल समेत कोल इंडिया की सहयोगी कोयला कंपनियों के अलावा कोल ब्लॉक के कोयले का उपयोग हो, इसके लिए आवंटित कोल ब्लॉक कंपनियों को टैक्स में छूट देने का प्रावधान किया है। साल 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले के गैसीकरण का लक्ष्य है। इसमें आवंटित कोल ब्लॉक के कोयले का उपयोग किया जाता है तो संबंधित कंपनियों को कोयला खनन में ली जाने वाले करों में केन्द्र सरकार छूट देगी। 10वें दौर की नीलामी में जिले के चार कोल ब्लॉक करतला, कोटमेर के नार्थ व साऊथ कोल ब्लॉक को शामिल कर लिया है। अभी आवंटन की प्रक्रिया को पूरा करने में जुटे हैं। 25 अगस्त तक नीलामी सूची में शामिल कोल ब्लॉक को लेने बोली लगाने आवेदन करने का समय दिया है। कोल ब्लॉकों से कोयला उत्पादन बढ़ाने का है। इससे आयातित कोयले को भी कम करना है। कोल गैसीकरण से सिन गैस का उत्पादन करने का है, ताकि इसके आयात को कम किया जा सके। इसके लिए गैसीकरण प्लांट स्थापित करने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) और 7 सहायक कोल कंपनियों के 82 कोयला खदानों पर पूर्ण अधिकार रखने वाली को कोल इंडिया की संयुक्त उद्यम का अन्य कंपनियों को भागीदार बनाने का है।
