कोरबा। सीएमपीएफओ में डिजिटल सुधार के बाद पीएफ व पेंशन से जुड़ी शिकायतों के निपटारे में तेजी आई है। 2026 तक जीरों पेंडेंस हासिल करने का लक्ष्य है। क्योंकि अब शिकायतों के समाधान में लगने वाला समय घट गया है। 2024 में शिकायतों के निपटारे की अवधि 21 दिन, 2025 में 15 दिन और अब 2026 के लिए अधिकतम 7 कार्य दिवस में समाधान का लक्ष्य तय किया गया है। शिकायतों की निगरानी रियल टाइम डैश बोर्ड के माध्यम से की जा रही है। इस तरह सीएमपीएफओ शिकायत के मामले में जीरो पेंडेंसी की ओर बढ़ रही है। कोयला कर्मियों को पीएफ की राशि रिटायरमेंट के दिन ही बैंक खाते में मिल रही है। ऐसी व्यवस्था कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) में जरूरी डिजिटल सुधार के बाद हुई है। साथ ही पीएफ व पेंशन दावों व शिकायतों का ऑनलाइन निपटारा करने सी-केयर्स पोर्टल अपग्रेड किया है। सी-केयर्स पोर्टल का संस्करण 2.0 में सीएमपीएफओ के सदस्यों के लिए मोबाइल एप्लिकेशन भी है, जिसमें सदस्य रोजगार प्रोपाइल देखने के साथ ही दावों को ट्रैक कर सकते हैं। सदस्यों को अपडेटेड पीएफ बैलेंस की जानकारी मिल रही है। नए वित्तीय मॉड्यूल लागू होने से भविष्य निधि की राशि सदस्यों के खातों में उसी दिन भेज रहे हैं। इससे पहले औसतन 7 दिन का समय लग जाता था। कोयला खदान क्षेत्रों में पेंशन प्रकरण के लंबित मामले समाप्त करने, सामाजिक सुरक्षा तक समय पर पहुंच सुनिश्चित करने और घर-घर जाकर पेंशन और पेंशन निपटान जैसी सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से जून 2025 में मिशन प्रयास शुरू किया गया। इसका लक्ष्य कोयला कामगारों तक पहुंचना, उनकी पेंशन एवं पेंशन दावों का निपटारा करना रहा। सी-केयर्स पोर्टल से अब पीएफ व पेंशन मामलों की ऑनलाइन निगरानी संभव हुआ है। वहीं लाभार्थी अपने आवेदन की स्थिति मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से रियल टाइम देख सकेंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ी है। फाइलों के अटकने व अनावश्यक देरी से भी निजात मिली है। पहले आधार या नाम में त्रुटि के कारण डेटा मिसमैच की समस्या आ रही थी, जिसे अब आधार व पैन लिकिंग के जरिए समाप्त कर दिया गया है। दूसरी ओर क्षेत्रीय कार्यालय में लंबित मामलों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।
पीएफ व पेंशन से जुड़ी शिकायतें होंगी दूर
ऑल इंडिया कोल पेंशनर्स एसोसिएशन के संयोजक पीके राठौड़ ने कहा कि नई व्यवस्था से सीएमपीएफओ सदस्यों के पीएफ व पेंशन से जुड़ी शिकायतें दूर होगी। महंगाई के हिसाब से पेंशन बढ़ोत्तरी पर केन्द्र सरकार उदासीन है। इसे लेकर एसोसिएशन की बैठक में भी चिंता जाहिर की गई। साथ ही कोयला कर्मियों की पेंशन बढ़ोत्तरी की मांग पर चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। कई कोल पेंशनरों को 1 हजार रुपए से भी कम पेंशन मिल रहा है। जबकि कोल इंडिया में न्यूनतम 1 हजार की सहमति बनी थी।
