11 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने निकाली रैली, 22 अगस्त को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर धरना प्रदर्शन की चेतावनी
कोरबा। कर्मचारी और अधिकारियों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर रैली निकाली। मांगों के समर्थन में नारेबाजी की गई। फेडरेशन ने जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मांग पूरी नहीं होने पर एक दिवसीय अवकाश लेकर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के आह्वान के जिला इकाई के पदाधिकारी, कर्मचारी और अधिकारी बुधवार दोपहर लगभग तीन बजे आईटीआई तानसेन चौक पर एकत्र हुए। तानसेन चौक से रैली निकाली गई। रैली में विभिन्न विभागों में पदस्थ कर्मचारी, अधिकारी, संघ के पदाधिरी व सदस्य शामिल हुए। मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय के सामने पहुंचे। जिला प्रशासन को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। संघ के पदाधिकारी ने बताया कि प्रदेश के सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों 11 सूत्रीय मांगों से प्रदेश सरकार को अवगत कराया गया है। इस दौरान विभिन्न संगठन के पीपीएस राठौर, तरुण राठौर, एसएन शिव, आरके पांडे, कृति लहरे, प्रवीेण कुमार, अजय जायसवाल, नित्यानंद यादव, तुमेश्वर राठौर, अंजु सिंह सोमवंशी, ओमप्रकाश गबेल, संजय सिंह चंदेल, गोरे लाल साहू, कमलेश साहू सहित अन्य संगठनों के पदाधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। इसी तरह जिले के अन्य विकासखंड में भी फेडरेशन ने ज्ञापन सौंपा है। फेडरेशन के पदाधिकारी ने कहा कि समय पर मांग पूरी नहीं होने 22 अगस्त को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है।इधर दोपहर तीन बजे के बाद अधिकारी व कर्मचारियों के रैली में शामिल होने से कई विभागों के कार्यो पर विपरित प्रभाव पड़ा। इस दौरान लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा।
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यह है प्रमुख मांगें
पदाधिकारियों ने बताया कि संघ की मांग है कि प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के अनुसार महंगाई भत्ता, जुलाई 2019 से समय-समय पर देय महंगाई भत्ते की लंबित एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में करने, वेतन विसंगति एवं अन्य मुद्दों के लि गठित पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक, चार स्तरीय पदोन्नति समयमान, वेनतमान क्रमश: आठ वर्ष, 16 वर्ष, 24 वर्ष एवं 30 वर्ष सेवा पूरा करने के बाद लागू हो, सहायक शिक्षक व सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी को तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृति आदेश किया जाए। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा, अनुकंपा नियुक्ति नि:शर्त लागू करने स्थायी आदेश जारी करने, शासकीय सेवकों को 300 दिवस अर्जित अवकाश नकदीकरण, शासकीय सेवकों को पुरानी पेंशन के लाभ के लिए एनपीएस खाते में कटौती तिथि से सेवा गणना, विभिन्न विभागों में सेटअप पुनरीक्षित नहीं होने के कारण अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कमी को देखते हुए सभी विभागों में समानता लाते हुए सेवानिवृत्ति 65 वर्ष, कार्यरत, कार्यभारित, संविदा एवं दैनिक वेतन कर्मचारियों का नियमीकरण करते हुए नियमित पदस्थापना की नियुक्ति सहित 11 सूत्रीय मांग शामिल हैं।
