जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना का बुरा हाल, स्वीकृत आवासों के विरूद्ध 17683 आवास अपूर्ण
कोरबा। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना का बुरा हाल हैं। यहां स्वीकृत आवासों के विरूद्ध 17683 आवास अपूर्ण है। इनमें से 100 से अधिक अपूर्ण आवास वाले पंचायतों में प्रति दिवस आवास कार्यस्थल का निरीक्षण करते हुए आवासों को पूर्ण करा कर जिला एवं जनपद कार्यालय में रिपोर्ट प्रेषित करने अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। हर गरीब को पक्की छत देने के लिए महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही लगातार उजागर होती रही है। कोरबा जिले के ग्रामीण अंचलों में भी आवासों की स्थिति कुछ खास नहीं है बल्कि योजना में स्वीकृत आवासों को लंबे समय से अपूर्ण रखा गया है। इस विषय पर जिला अधिकारियों द्वारा कई बार बैठकों में निर्देश जारी किए जाते रहे किंतु नतीजा शून्य रहा। हितग्राहियों को योजना का लाभ नहीं मिलने से उन्हें आवास संबंधी समस्या से जूझना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन के प्रति जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विश्वदीप ने गंभीरता दिखाई है। उन्होंने इस संबंध में जिले के कोरबा, करतला, पाली, पोड़ी-उपरोड़ा और कटघोरा जनपद के अंतर्गत योजना में स्वीकृत किंतु अपूर्ण आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश जारी किए हैं। जनपद पंचायत वार अपूर्ण आवासों की सूची में कोरबा जनपद का लेमरू पंचायत सर्वाधिक 275 अपूर्ण आवासों वाला पंचायत है। विश्वस्त सूत्र से मिली जानकारी के मुताबिक अन्य पंचायतों में नकिया में 209, दोंदरो 179, भैंसमा 178, चिर्रा 171, गढ़-उपरोड़ा 156, जोगीपाली 155, रजगामार 137, बतरा 136, बेला 135, देवपहरी 130, कोरबी 130, पोड़ी 128, चाकामार 125, कोनकोना 125, तिलकेजा 124, कनकी 121, सरिसमार 121, अरसेना 120, पतरापाली 120, बोतली 119, केराकछार 118, सोलवा 118, अमलडीहा 112, करतला 109, चुइया 107, नकटीखार 107, सोनगुढ़ा 107, उतरदा 104 व ग्राम पंचायत रंजना में 102 आवास आज पर्यन्त अपूर्ण हैं।
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जिला पंचायत सीईओ हुए सख्त, लगाई गई ड्यूटी
मामले में जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप लापरवाही बरते वालों पर सख्त हो गए हैं। उनके द्वारा जनपद वार 3-3 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई हैं जो संबंधित पंचायतों में प्रतिदिन निरीक्षण कर आवास पूर्ण कराएंगे। इनमें कोरबा जनपद से सहायक विस्तार अधिकारी, करारोपण अधिकारी और तकनीकी सहायक ग्राम पंचायत वार नियुक्त किए गए हैं। कुल 30 पंचायतों में संबंधित तीनों अधिकारियों के द्वारा आवासों को पूर्ण कराया जा कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा।
