करोड़ों का भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को अभयदान, विधानसभा में उठा चुका है मुद्दा, नियम विरूद्ध सामाग्री क्रय कर की गई है अनियमितता, शासन के निर्देश के बाद नहीं हो रही कार्रवाई, भाजयुमो मंडल अध्यक्ष रजगामार ने कलेक्टर से की शिकायत
कोरबा। जिला खनिज न्यास मद से महिला एवं बाल विकास विभाग को विभिन्न कार्यों के लिए लगातार चार वित्तीय वर्ष में करोड़ों रूपये की राशि प्रदान की गई। इस राशि में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। गंभीर अनियमितता व नियम विरूद्ध सामाग्री क्रय करने वाले संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्यवाही नहीं की गई है। फर्जीवाड़ा का यह मामला विधानसभा में भी उठ चुका है, लेकिन संबंधितों पर कार्यवाही के बजाए अभयदान दे दिया गया है। मामले में रजगामार मंडल के भाजयुमो अध्यक्ष धनंजय चौहान ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की है।
कलेक्टर को सौंपे सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि वर्ष 2019 में कांग्रेस सरकार गठन पश्चात जिला खनिज न्यारा मद (डीएमएफ) मद से जिला कलेक्टर कोरबा के माध्यम से जिला कार्यकम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग कोरबा को विभिन्न कार्यों हेतु वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-2023 हेतु कार्य स्वीकृति अनुसार करोड़ों रूपयों की राशि चेक के माध्यम से प्रदायित किया गया। जिला खनिज न्यास मद से जिला कलेक्टर कोरबा के माध्यम से जारी उपरोक्त राशि में अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा गंभीर अनियमितता की गई। विभिन्न कार्यों हेतु प्रदायित राशि के फर्जीवाड़े का वर्तमान मंत्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा पूछे गये प्रश्न तथा तत्कालीन रामपुर विधायक ननकीराम कंवर द्वारा उठाये गये विषय मुद्दे संबंधित पत्र व अन्य आवश्यक अभिलेख की छायाप्रति भी मण्डल अध्यक्ष ने संलग्न की गई है। उपरोक्त प्रकरण की गंभीरता को संज्ञान में लेकर संचालक संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कार्यालय के पत्र में गंभीर विसंगति हेतु समुचित कार्यवाही करने हेतु लेख किया गया। इस संबंध में प्रेषित पत्र अंतर्गत में जिले से प्राप्त जवाब पर गंभीर आपत्ति दर्ज करते हुये कोरबा कलेक्टर को संचालक संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कार्यालय के पत्र कमांक/15065/आईसीजीएस/-01/मयावि/2022-23 नवा रायपुर, 24 जनवरी 2023 के द्वारा विभिन्न कंडिकाओं में लेख कर उत्तरदायी अधिकारीयों का चिन्हांकन कर सिविल सेवा आचरण नियमों के अधीन कार्यवाही करने हेतु लेख किया गया। इसके बाद भी करोड़ों रूपये की बंदर बांट करने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर कार्यवाही नहीं की जा रही है। राज्य शासन द्वारा दिए गए निर्देश के पश्चात भी कार्रवाई नहीं की गई है।
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करोड़ों रूपये किए गए प्रदान
महिला एवं बाल विकास विभाग को करोड़ों रूपये प्रदान किए गए हैं। शिकायत के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में 13 करोड़ 79 लाख 7 हजार 619, वित्तीय वर्ष 2021-22 में 83 लाख 98 हजार 40 रूपये और 2022-23 में 35 करोड़ 71 लाख 44 हजार 800 रूपये प्रदान किए गए।
