समय सीमा की बैठक में हुई विभागीय कार्यों की समीक्षा, सुनालिया पुल में अंडरपास निर्माण हेतु लोगों के व्यवस्थापन के लिए डीएमएफ से 3 करोड़ से अधिक राशि की दी गई स्वीकृति, शहर में आवागमन की सुगमता के लिए सुनालिया पुल अंडरपास निर्माण कार्य तेजी से कराना आवश्यक: कलेक्टर अजीत वसंत
कोरबा। कलेक्टर अजीत वसंत की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक आयोजित हुई। उन्होंने जिले में स्वीकृत महत्वपूर्ण विकास कार्यों एवं जनहितकारी गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की और संबंधित विभागों से कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने शहर के प्रमुख स्थान सुनालिया नहर पुल मुख्य मार्ग पर बनने वाले वाई शेप अंडरपास के कार्य प्रगति की समीक्षा की। वहीं उन्होंने बताया कि सुनालिया नहर पुल के आस पास निवासरत लोगों के व्यवस्थापन हेतु प्रशासन द्वारा जिला खनिज संस्थान न्यास मद से 3 करोड़ 30 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। साथ ही लोगों के परिसम्पत्ति निर्धारण का मूल्यांकन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसलिए लोगों को स्थानांतरित का कार्य तेजी से पूर्ण करे। कलेक्टर ने कहा कि सुनालिया रेल्वे क्रासिंग शहर के यातायात का महत्वपूर्ण स्थान है, जहां रेलवे क्रॉसिंग के बंद हो जाने से शहर में वाहनों के जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। शहर में आवागमन की सुगमता के लिए सुनालिया पुल अंडरपास का कार्य तेजी से कराना आवश्यक है। कलेक्टर ने एसडीएम कोरबा को आगामी 15 दिवस के अंदर लोगों को मुआवजा वितरित कर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। जिससे निर्माण कार्य शीघ्रता से प्रारंभ किया जा सके।
*विभागों को पुराने वाहनों के स्क्रैप हेतु समयावधि में पोर्टल में वाहनों की एंट्री करने के दिए निर्देश*
कलेक्टर ने 15 साल पुरानी सरकारी वाहनों के स्क्रैप प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए सभी विभाग प्रमुखों को निर्धारित समयावधि में एमएसटीसी पोर्टल में आईडी बनाकर ऐसे वाहनों की एंट्री कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिससे समय पर ऐसे वाहनों की नीलामी पूर्ण हो सके। उन्होंने खाद्य अधिकारी को ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न वितरण में मिलने वाली अनियमितता की शिकायत पर तत्काल जांच कर गंभीरता से कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही राशन वितरण में लापरवाही बरतने वाले उचित मूल्य दुकान संचालकों पर दंडात्मक कार्यवाही करने की बात कही। उन्होंने विभागों में अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों पर शीघ्रता से कार्य करते हुए स्वीकृत पदों पर नियुक्ति प्रदान करने के निर्देश दिए। साथ ही विभिन्न विभागों के निलंबित कर्मचारियों की विभागीय जांच भी समय में पूर्ण करने के लिए कहा। जिस पर कर्मचारी के संबंध में उचित कार्यवाही की जा सके। कलेक्टर ने सभी जनपद सीईओ को ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय जागरूकता के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। जिससे ग्रामीण साइबर क्राइम अंतर्गत ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, लॉटरी, इनाम जैसे धोखाधड़ी से सचेत हो सकें। इस हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित होने वाले शिविरों में लोगों को जागरूक करने हेतु निर्देशित किया। समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जिले के सभी शासकीय विद्यालयों, आंगनबाड़ी एवं आश्रम छात्रावासां में भोजन तैयार करने हेतु डीएमएफ से गैस सिलेण्डर एवं रिफलिंग की व्यवस्था कराई गई है। आगामी माह से इन संस्थाओं में जलावन हेतु गैस का ही उपयोग सुनिश्चित किया जाए। सभी अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने सभी एसडीएम को अनुविभाग स्तर पर गैस एजेंसियों की बैठक लेकर संभावित समस्याओं पर चर्चा कर समाधान हेतु आवश्यक तैयारियां पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया। साथ ही संबंधित विभागों को विभागीय समन्वय स्थापित कर योजना को सुगमता पूर्वक लागू कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कोरबा शहरी एवं पोड़ी-उपरोड़ा के शासकीय विद्यालयों में संचालित नाश्ता वितरण योजना का आगामी 04 नवंबर से जिले के कटघोरा, पाली, करतला और कोरबा ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में योजना प्रारंभ करने के निर्देश दिए। वहीं इस हेतु अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां पूर्ण करने के लिए कहा। कलेक्टर ने शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित आश्रम-छात्रावासों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों की संस्थावार सूची उपलब्ध कराने के लिए कहा। जिससे इन संस्थाओं में पीवीटीजी वर्ग के पात्र युवाओं की नियुक्ति की जा सके। उन्होंने सीएमएचओ को डीएमएफ अंतर्गत विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति कार्य शीघ्रता से पूर्ण करने एवं आवश्यकता वाले स्वास्थ्य केंद्रों में पोस्टमार्टम कक्ष निर्माण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा।
*पीवीटीजी को योजनाओं से करें लाभान्वित, पीएम जनमन आवास को गंभीरता से कराएं पूर्ण*
पीएम जनमन योजना अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को वनाधिकार पत्र, बैंक खाता, आयुष्मान, पीएम किसान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं से प्राथमिकता से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। पीएम जनमन आवास निर्माण कार्य के अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए उन्होंने पीवीटीजी लोगों के आवास निर्माण कार्य को प्राथमिकता से लेते हुए विशेष ध्यान देने एवं यथाशीघ्र पूर्ण कराने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने जिले में आयुष्मान कार्ड निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए नगरीय निकाय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शत प्रतिशत लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु निर्देशित किया। इस हेतु स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों का आयुष्मान कार्ड बनाने एवं जनपदों के बड़े ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर वंचित लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कहा। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि स्कूली विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र बनाने के कार्यों में प्रगति लाएं। उन्होंने शासकीय कार्यों के लिए दी गई राशि का गबन करने वाले सरपंचों से वसूली कार्य में तेजी लाने के निर्देश एसडीएम को दिए। साथ ही निरस्त कार्यों की राशि भी वापस लेने हेतु निर्देशित किया। कलेक्टर ने जिले में लगाए गए जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविरों में प्राप्त हुए आम नागरिकों की महत्वपूर्ण मांगों एवं समस्याओं के निराकरण में भी प्रगति लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बैठक में बाजार शेड निर्माण, हॉस्टल तक पहुंच मार्ग, वृद्धाश्रम, पीएम जनमन, विद्युत विहीन ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था, सामुदायिक भवन सह ऑफिस कार्यालय, प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास मित्रों की भर्ती प्रक्रिया, पेंशन एवं आधार सीडिंग, आंगनबाड़ी केंद्रों में रिक्त पदों पर भर्ती सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। साथ ही विभागवार लंबित टीएल प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा करते हुए प्रकरणों को शीघ्रता से निराकृत करने हेतु निर्देशित किया। वहीं बैठक में प्रभारी जिला पंचायत सीईओ व निगम आयुक्त श्रीमती प्रतिष्ठा ममगाई, डीएफओ कोरबा अरविंद पीएम व डीएफओ कटघोरा कुमार निशांत,अपर कलेक्टर दिनेश नाग व अनुपम तिवारी, सभी एसडीएम, जनपद सीईओ सहित सभी विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
