आचार संहिता लागू होते ही शहर में शुरू हुई संपत्ति विरूपण की कार्रवाई, चुनावी बिगुल बजा, एक्शन मोड में प्रशासन, बैनर-पोस्टर हटाए गए
कोरबा। नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव तारीख ऐलान होते ही सोमवार से आचार संहिता लागू हो गया। इसके बाद प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। सबसे पहले संपत्ति विरूपण की कार्रवाई की गई। आचार संहिता लगते ही शाम को बैनर, पोस्टर हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। नगरीय निकाय के लिए 11 फरवरी को मतदान व ग्रामीण पंचायत चुनाव के लिए तीन चरण में 17, 20 व 23 को मतदान होगा। साथ ही 22 जनवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। साथ ही प्रत्याशी भी ताल ठोकने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। नगरीय निकाय में 11 फरवरी को मतदान, ग्रामीण पंचायत चुनाव तीन चरण में 17, 20 व 23 फरवरी को होंगे। 22 जनवरी को सीटों के आरक्षण के संबंध में सूचना प्रकाशित होगी। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी, स्क्रूटनी 29 जनवरी, नाम वापसी लेने की तिथि 31 जनवरी तय है। वहीं मतदान 11 फरवरी और निर्वाचन परिणाम की घोषणा 15 फरवरी होगी।चुनाव की घोषणा के बाद दावेदार व राजनीति दलों में सुगबुगाहट शुरू हो गई। चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता का पालन करने सख्त निर्देश भी जारी किए हैं। वहीं शहर के मुख्य चौक चौराहों में लगाए गए होर्डिंग्स, झंडा, बैनर निकालने का काम प्रारंभ हो गया है। दूसरी ओर कम समय मिलने से दावेदारों की नींद उड़ गई। दावेदार नगर पालिका कार्यालय में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन देने व टैक्स अदायगी की जानकारी लेने पहुंचने लग गए।
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विकास कार्यों पर रहेगा ब्रेक
आचार संहिता लग जाने से अब नए निर्माण कार्यो का भूमिपूजन, लोकार्पण व घोषणाओं पर विराम लग गया है। नपा में कई विकास कार्य का लोकार्पण पार्षद द्वारा जल्द से जल्दी सप्ताह भर पहले ही करा लिया गया है। जो निर्माण आचार संहिता से पहले शुरू कराए गए हैं, वे जारी रहेंगे।
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कम समय मिलने से दावेदारों की उड़ी है नींद
निकायों में 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। जिससे प्रशासक को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि, इस बात की जानकारी दावेदारों व राजनीति दल के लोगों को मिल गई थी। उसी ध्यान में रख लोगों ने आम जनता के बीच सक्रियता व संपर्क बढ़ा लिया। राजनीतिक दलों की भी कार्यवाही अपने स्तर से प्रारंभ हो चुकी थी। दोनों दल कई बार निकाय एवं पंचायत चुनाव को लेकर बैठक कर चुके हैं। पार्टी के पर्यवेक्षकों के माध्यम से दावेदारों के नाम का पैनल बनाकर राजधानी हाई कमान के पास पहुंचाया जा रहा है। वहीं स्थानीय स्तर पर आम जनता से जनसंपर्क करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। कम समय मिलने की वजह से दावेदारों में बेचैनी है। उनका लग रहा था कि आदर्श आचार संहिता लगने के बाद कम से कम 45 दिन का समय दिया जाएगा। लेकिन 20 दिन का समय मिलने दावेदारों की नींद उड़ गई है।
