कोरबा। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिनेश कुमार नाग ने जिला पंचायत सभाकक्ष में जनपद पंचायत कोरबा अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत संचालित आवास निर्माण कार्यों की गहन समीक्षा की। समीक्षा के दौरान शून्य प्रगति एवं लापरवाही पाए जाने पर सीईओ ने सख्त रुख अपनाते हुए 9 संबंधित कर्मचारियों के वेतन आहरण पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही समीक्षा बैठक में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाए गए 7 ग्राम सचिव एवं 11 रोजगार सहायकों सहित कुल 18 कर्मचारियों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। सीईओ श्री नाग ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली एवं महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य पात्र ग्रामीण परिवारों को समय-सीमा के भीतर पक्का आवास उपलब्ध कराना है। योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही अथवा उदासीनता किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी। समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि जनपद पंचायत कोरबा की 9 ग्राम पंचायतों में आवास निर्माण की प्रगति पूर्णत: शून्य है। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सीईओ ने संबंधित पंचायतों के नोडल अधिकारी, तकनीकी सहायक, पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायकों के वेतन भुगतान पर रोक लगाने के निर्देश दिए।
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15 दिवस के भीतर ठोस प्रगति लाने के निर्देश
सीईओ ने निर्देशित किया कि प्रथम किश्त प्राप्त सभी आवासों को 31 मार्च 2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। साथ ही पीएम जनमन आवास योजना की न्यून प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए 15 दिवस के भीतर ठोस प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने पीएम जनमन एवं मुख्यमंत्री आवास योजना की संयुक्त समीक्षा करते हुए कहा कि सभी आवास निर्माण कार्यों में त्वरित गति लाकर निर्धारित समय-सीमा में पूर्णता सुनिश्चित की जाए।
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तो होगी कड़ी कार्रवाई
सीईओ ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सचेत करते हुए कहा कि आगामी समीक्षा बैठक में यदि संतोषजनक प्रगति नहीं पाई गई, तो और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। समीक्षा बैठक में जनपद पंचायत कोरबा के सीईओ खगेश निर्मलकर, जिला आवास समन्वयक आशीष चंद्राकर, आवास नोडल अधिकारी, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक एवं आवास मित्र उपस्थित रहे।
