Saturday, February 14, 2026

आरटीई के 2128 सीट के 7398 आए आवेदन, दस्तावेजों का सत्यापन का कार्य शुरू, सूची जारी होने का इंतजार

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आरटीई के 2128 सीट के 7398 आए आवेदन, दस्तावेजों का सत्यापन का कार्य शुरू, सूची जारी होने का इंतजार

कोरबा। जिले में शिक्षा का अधिकार के तहत निजी स्कूलों में नि:शुल्क शिक्षा को लेकर मारामारी मची हुई है। पहले चरण की प्रक्रिया में अभिभावकों ने 2128 सीटों के लिए 7398 विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए पंजीयन किया है। इस तरह एक सीट के पीछे तीन बच्चे से अधिक हैं। अधिसूचना के अनुसार आरटीई के तहत प्रवेश पंजीयन के बाद अब गुरुवार से दस्तावेजों का सत्यापन का कार्य शुरू हो चुका है। अभिभावकों के विद्यार्थियों के दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होगी। अभिभावक अपने सूची जारी होने के इंतजार में हैं। गुरुवार से दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिले में लगभग 298 निजी स्कूल संचालित हैं। शिक्षा का अधिकारी (आरटीई) अंतर्गत इन निजी स्कूलों में गरीब परिवार के बच्चों को बेहरत शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए योजना चलाई जा रही है। इसके तहत डेढ़ माह तक पहले चरण में पंजीयन की प्रक्रिया 15 अप्रैल को समाप्त हो गई है। विभाग ने बताया कि पहले चरण के लिए निजी स्कूल प्रबंधनों ने 2128 सीटों की जानकारी दी गई है। इन आरटीई के रिक्त सीटों पर प्रवेश की प्रकिया शुरू की गई है। इस अवधि में अभिभावकों ने बच्चों के प्रवेश के लिए 7398 आवेदन किए हैं। यह निर्धारित सीट से लगभग साढ़े तीन गुना आवेदन पंजीयन हुए हैं। इतनी अधिक संख्या में आए आवेदनों ने अभिभावकों की परेशानी बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि सबसे अधिक आवेदन क्षेत्र के बड़े व सर्वसुविधायुक्त स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने की रुचि अधिक है। इस कारण इन स्कूलों में एक-एक सीट के लिए सात से आठ आवेदन आए हैं। जिन स्कूलों में निर्धारित सीट से अधिक आवेदन आए हैं। वहां लॉटरी सिस्टम से प्रवेश की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बताया जा रहा है कि निजी स्कूलों में निर्धारित सीट से अधिक आवेदन आए हैं। इससे लॉटरी प्रक्रिया में बच्चों का नाम नहीं आने पर उन्हें निजी स्कूल में प्रवेश से वंचित होना पड़ेगा। ऐसे में इन बच्चों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सरकारी स्कूल में प्रवेश लेना होगा या फिर निजी स्कूल में शुल्क भुगतान कर पढ़ाई कराना होगा। इससे अभिभावकों की परेशानी बढ़ जाएगी।

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