कोरबा, 06 जनवरी 2026। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन को गति देने के लिए कलेक्टर कुणाल दुदावत ने एक नई और प्रभावी पहल की है। अब से जिले की सभी ग्राम पंचायतों में प्रत्येक माह की 07 तारीख को चावल उत्सव और मनरेगा ‘रोजगार दिवस’ के साथ-साथ “आवास दिवस” भी मनाया जाएगा।
इसका मुख्य उद्देश्य पात्र परिवारों को समय-सीमा के भीतर पक्का मकान उपलब्ध कराना और निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करना है।
तेजी से घर बनाने वालों का बढ़ेगा मान
प्रशासन ने आवास निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मान की रणनीति अपनाई है:
* सम्मान समारोह: 90 दिनों के भीतर या रिकॉर्ड समय में घर पूरा करने वाले हितग्राहियों को सार्वजनिक रूप से प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।
* त्वरित भुगतान: जिन हितग्राहियों की किस्तें केवाईसी (KYC) या तकनीकी कारणों से रुकी हैं, उन्हें 7 दिनों के भीतर समाधान कर राशि हस्तांतरित की जाएगी।
* मजदूरी भुगतान: मनरेगा के तहत मिलने वाली 90 दिनों की मजदूरी राशि की स्थिति की भी समीक्षा की जाएगी।
‘सामग्री बैंक’ से दूर होंगी निर्माण की बाधाएं
आवास दिवस केवल उत्सव नहीं, बल्कि समस्याओं के समाधान का मंच बनेगा:
* तकनीकी समाधान: राजमिस्त्री, सेंटरिंग प्लेट या निर्माण सामग्री की कमी होने पर सामूहिक चर्चा कर समाधान निकाला जाएगा।
* मटेरियल बैंक: आवश्यकता पड़ने पर पंचायतों में ‘सामग्री बैंक’ की स्थापना की जाएगी ताकि निर्माण कार्य न रुके।
* पीएम जनमन पर फोकस: विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों के लिए ‘पीएम जनमन’ आवासों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाएगा।
पारदर्शिता के लिए सार्वजनिक वाचन
ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण हो चुके आवासों की सूची का सार्वजनिक वाचन किया जाएगा। साथ ही, जनप्रतिनिधियों को अन्य सरकारी योजनाओं के साथ ‘अभिसरण’ (Convergence) की जानकारी दी जाएगी ताकि हितग्राही को अन्य लाभ भी मिल सकें।
> कलेक्टर का निर्देश: “शासन की मंशा है कि हर पात्र हितग्राही का अपना पक्का घर हो। आवास दिवस के माध्यम से स्थानीय स्तर पर समस्याओं को सुलझाकर समयबद्ध तरीके से निर्माण पूर्ण करना हमारी प्राथमिकता है।” — कुणाल दुदावत, कलेक्टर कोरबा
प्रशासनिक अपील:
आवास योजना से संबंधित किसी भी जानकारी या शिकायत के लिए शासन के टोल फ्री नंबर 1800-233-1290 का उपयोग करें।
