कोरबा, कटघोरा व जांजगीर देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर, माइंस एक्ट व पर्यावरण कानून का हो रहा उल्लंघन-जायसवाल
कोरबा। देश में कोयला एवं उर्जा नगरी से विख्यात सरकारी कम्पनी के नियोक्ता धड़ल्ले से माईन्स एक्ट, माईन्स रूल्स, आईडी एक्ट के साथ वन एवं पर्यावरण कानून का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं, जो निवासियों की जान का खतरा बन चुके है। आश्चर्य की बात है कि सरकार किसी भी पार्टी की हो सरकार एवं सरकारी कर्मचारियों के साथ जनप्रतिनिधि भी मौन है।
उक्त बातें प्रेस क्लब तिलक भवन में आयोजित पत्रकारवार्ता के दौरान एनएफआईटीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व आरसीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव डॉ.दीपक जायसवाल ने कही। श्री जायसवाल ने कहा कि डीजीएमएस, श्रम मंत्री, केन्द्रीय श्रम सचिव एवं नियोक्ताओं को राष्ट्रीय कालरी मजदूर कांग्रेस (आरसीएमसी) द्वारा कई नोटिस दिए, परन्तु अपराध जारी है। इस अपराध में प्राइवेट कम्पनी एवं अन्य उद्योग भी आगे हैं। लगातार दुर्घटनायें बढ़ रही है, वायु प्रदुषण मानक से चार गुना रहता है। उन्होंने कहा कि अब राष्ट्री कालरी मजदूर कांग्रेस चुप नहीं बैठ सकती, इसीलिए जनचेतना के माध्यम से खनन अधिकारी, डीजीएमएस एवं पर्यावरण अधिकारीयों का घेराव कर जनचेतना लाएगी। ऐसे अपराध करने वाले कम्पनियों के नियोक्ता तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उच्च न्यायलय में जनहित याचिका दायर करने पर सहमती बनी है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी उपक्रम एसईसीएल, एनटीपीसी के राज्य एवं प्राइवेट माईन्स, कारखाने क्षेत्रीय हितों की उपेक्षा कर रहे हैं। सीएसआर एवं डीएमआर फण्ड की राशि जमीनी स्तर पर नजर नहीं आती है। उन्होंने कहा कि कोरबा, कटघोरा और जांजगीर जांजगीर देश के सबसे प्रदूषित स्थानों में है। यह सबसे अधिक मानव दुर्घटना क्षेत्र भी है।
