पॉवर कंपनी में पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग हुई तेज,संयुक्त मोर्चा ने दी चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी
कोरबा। पावर कंपनी में पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग तेज हो चुकी है। छत्तीसगढ़ पावर कंपनीज अधिकारी कर्मचारी ओपीएस बहाली संयुक्त मोर्चा ने पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है। एक जनवरी 2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी के अधिकारी व कर्मचारियों हेतु न्यू पेंशन स्कीम के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने हेतु पॉवर कंपनी के विभिन्न युनियन व संगठन के पदाधिकारियों की बैठक 11 जुलाई को डंगनिया स्थित ऑफिसर क्लब में हुई। जिसमें सभी संगठन के पदाधिकारियों ने पॉवर कंपनियों में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त करते हुए ओपीएस बहाली हेतु आक्रमक रणनीति अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। राज्य शासन द्वारा 2004 मे ओपीएस के स्थान पर जब एनपीएस लागू करने का निर्णय लिया गया था तब पूर्ववर्ती छ.रा.वि. मं. प्रबंधन द्वारा पूर्ववर्ती छ.रा. वि.मं. के 1 जनवरी 2004 से सभी नए नियुक्त अधिकारी, कर्मचारी पर ओपीएस के स्थान पर एनपीएस. लागू कर दिया गया था। तत्पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा एनपीएस में नियोक्ता अंशदान 10 प्रतिशत के स्थान पर 14 प्रतिशत अप्रैल 2019 से एवं राज्य शासन द्वारा अप्रैल 2022 से लागू किया गया था। पावर प्रबंधन द्वारा राज्य शासन के निर्णय के अनुरूप अप्रैल 2022 से ही नियोक्ता का अंशदान 10 प्रतिशत के स्थान पर 14 प्रतिशत किया जाना लागू किया गया। परंतु राज्य शासन द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2022 से एनपीएस के स्थान पर ओपीएस पुन: बहाल करने के निर्णय के अनुरूप पावर कंपनी के एनपीएस के अधिकारियों, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन अभी तक बहाल नहीं की गयी है। एनपीएस के कारण आर्थिक कठिनाईयों को सामना करना पड़ता है। 1 अप्रैल 2004 से पहले पूर्ववर्ती छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल में जारी पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) न केवल आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान करता था बल्कि सेवानिवृत्ति के पश्चात् सेवानिवृत्त अधिकारियों, कर्मचारियों को आर्थिक रूप से स्वालंबन बनाये रखने में मदद करता है। जिसे लेकर छ.रा. पॉवर कंपनीज अधिकारी कर्मचारी ओपीएस बहाली संयुक्त मोर्चा के बैनर तहत संयुक्त रूप से पॉवर कंपनीज में पुरानी पेंशन बहाली हेतु आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा कर कार्यक्रम निर्धारित की है।
