प्रोत्साहन राशि का नहीं हुआ भुगतान , सहकारी कर्मचारी नाराज, संघ ने दी 19 फरवरी को धरना प्रदर्शन की चेतावनी
कोरबा। आदिवासी बाहुल्य कोरबा जिले में समितियां शासन एवं मार्कफेड की उदासीनता का खामियाजा झेल रही हैं, इस साल का धान खरीदी अभियान पूरा हो चुका है ,लेकिन गत वर्ष धान के सुरक्षित रखरखाव की तमाम चुनौतियों के बीच जीरो शार्टेज (शत प्रतिशत )धान परिदान कर कोरबा जिले का मान बढाने वाली समितियों को इसके एवज में दी जाने वाली 1 करोड़ 6 लाख 46 हजार 200 रुपए की प्रोत्साहन राशि आज पर्यंत नहीं मिली। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के नोडल अधिकारी द्वारा डीएमओ को 6 माह के भीतर दो बार पत्र व्यवहार के बावजूद मामले में सार्थक पहल नहीं होने से नाराज सहकारी कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने डीएमओ से स्वयं मिलकर शीघ्र भुगतान हेतु ज्ञापन सौंपा है । कर्मचारियों ने इसकी अनदेखी पर 19 फरवरी को धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। शासन की महती योजना धान खरीदी अभियान में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य करने वाली सहकारी समितियों को खरीदे गए धान का शासन को शत प्रतिशत (जीरो शार्टेज)परिदान करना रहता है। इसके एवज में समितियों को शासन पुरुस्कार स्वरूप प्रति क्विंटल धान के पीछे 5 रुपए प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है । जिसमें से 50 प्रतिशत राशि समिति को तो 50 प्रतिशत राशि कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है। लेकिन प्राकृतिक चुनौतियों बारिश ,ओले , तेज धूप के साथ चूहे ,जंगली जानवरों ,असमाजिक तत्वों से खरीदे गए धान की रखवाली अत्यंत कठिन कार्य होता है। समितियां समय ,धन एवं साहस के साथ इस कार्य को पूरा कर पाती हैं। बावजूद इसके समय पर प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं होने से समितियों की वित्तीय स्थिति बिगड़ जाती है। कोरबा जिले में गत वर्ष समर्थन मूल्य पर खरीदे गए 21 लाख 29 हजार 250 क्विंटल धान का शत प्रतिशत परिदान कर जिले का मान बढाने वाली सभी 41 समितियों को शासन से इसके एवज में दी जाने वाली 1 करोड़ 6 लाख 46 हजार 200 रुपए की प्रोत्साहन राशि का आज पर्यंत भुगतान नहीं हो सका। इसको लेकर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के नोडल अधिकारी एस के जोशी डीएमओ को 6 माह के भीतर दो बार 12 जुलाई 2023 एवं एवं 6 जनवरी 2024 को पत्र व्यवहार कर शीघ्र भुगतान करने का आग्रह कर चुके हैं। बावजूद इसके कोई सार्थक पहल नहीं हुई। जिससे परेशान एवं नाराज छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के साथ सोमवार को डीएमओ को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र भुगतान नहीं किए जाने पर 19 फरवरी को एक दिवसीय अवकाश लेकर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है।
