लोकतंत्र के महायज्ञ में वोटों की आहूति दिलाने प्रशासन ने कसी कमर, जिले के 1080 मतदान केन्द्रों में लगेगी कर्मियों की ड्यूटी
कोरबा। विधानसभा चुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है। इसी के साथ चुनावी तैयारी तेज हो गई है। जिले में दूसरे चरण में 17 नवंबर को चारों सीटों के लिए मतदान होंगे। इसके लिए 21 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शासन के विभिन्न विभागों के अधीन कार्यरत करीब 8 हजार शासकीय कर्मचारी इस चुनावी महाकुंभ को सफल बनाएंगे। इसमें प्रारंभिक कार्य में 2 हजार अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी निर्वाचन कार्यों में लग गई है। वहीं 1080 मतदान केंद्रों में चुनाव संपन्न कराने 6 हजार कर्मचारियों की ड्यूटी लगेगी। जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 20 रामपुर (अजजा) में 284 ,क्षेत्र क्रमांक 21 कोरबा में 243 ,क्षेत्र क्रमांक 22 कटघोरा में 253 एवं क्षेत्र क्रमांक 23 पाली तानाखार (अजजा) में 300 मतदान केंद्र हैं। इस तरह जिले में कुल 1080 मतदान केंद्र हैं। प्रत्येक मतदान केंद्रों में एक पीठासीन अधिकारी व 3 सहायक मतदान अधिकारी की ड्यूटी लगती है। साथ ही 25 फीसदी कर्मचारी रिजर्व में रखे जाते हैं। इस लिहाज से 5400 कर्मचारियों की ड्यूटी लगेगी,निर्वाचन कार्यालय ने 6 हजार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कार्य में सबसे वृहद अमला होने के कारण शिक्षकों की ही ड्यूटी लगती है। वहीं मतदान पूर्व अन्य सभी महत्वपूर्ण कार्यों ,टीमों के लिए भी कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। इस कार्य के लिए करीब 2 हजार अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जा चुकी है। आचार संहिता लागू होते ही प्रत्येक कर्मचारी को जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुमति के बगैर मुख्यालय छोंडऩे की अनुमति नहीं है। साथ ही अवकाश के लिए भी वैद्य कारणों के साथ अर्जी पर ही अनुमति मिलेगी, इस दौरान निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के सुचारू संपादन के लिए ऐक्षिक अवकाश निरस्त रहेंगे।
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विजिल एप में आचार संहिता उल्लंघन की करें शिकायत
सी-विजिल मोबाइल एप्लीकेशन निर्वाचन सीमा के भीतर प्रत्येक नागरिक को आवेदन में साइन-इन करके अपने मोबाइल फोन के माध्यम से फोटो,ऑडियो, वीडियो लेकर आदर्श आचार संहिता व व्यय उल्लंघन की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है। एप नागरिकों को उनके व्यक्तिगत विवरण पहचान का खुलासा किए बिना गुमनाम रूप से शिकायत करने की भी अनुमति देता है। कलेक्टर ने जिले के सभी विधानसभाओं के लिए नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर ,सहित अन्य अधिकारियों को सी-विजिल मोबाइल एप्लीकेशन के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए हैं। सी-विजिल मोबाइल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर व एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। यह एप्लीकेशन नागरिक जुड़ाव और प्रवर्तन प्रक्रिया में भागीदारी को बढ़ावा देता है।
