कोरबा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा देशभर के युवाओं को ग्रामीण विकास एवं आजीविका से जोड़ने के उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल अभियान वीबी – जी राम जी यूथ डिजीटल कैंपेन की शुरुआत की गई है। यह अभियान माई भारत पोर्टल (MY Bharat Portal) के सहयोग से संचालित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से युवा वीडियो चैलेंज, क्विज तथा रचनात्मक प्रतियोगिताओं जैसी गतिविधियों में भाग लेकर डिजिटल जनआंदोलन से जुड़ सकेंगे। वही अभियान के अंतर्गत माई विलेज चैलेंज (My Village Challenge) नाम से राष्ट्रीय स्तर पर शॉर्ट वीडियो/रील प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसमें प्रतिभागी किसी भी भारतीय भाषा में 30 से 60 सेकंड की अवधि का वीडियो तैयार कर MY Bharat पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे। अपलोड किए जाने वाले वीडियो की अधिकतम साइज 25 एमबी निर्धारित की गई है। प्रतियोगिता में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा भाग ले सकते हैं। चयनित प्रतिभागियों को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यक्रम में अपने अनुभव साझा करने का अवसर भी प्राप्त होगा। इस प्रतियोगिता के माध्यम से प्रतिभागी अपने गांव के विकास, रोजगार सृजन और आजीविका संवर्धन में अधिनियम की भूमिका को रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत कर सकेंगे। वही इसी प्रकार MY Bharat पोर्टल पर विकसित भारत–जी रामजी अधिनियम से संबंधित क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है। इसमें प्रतिभागियों को निर्धारित समयावधि में 20 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को ऑनलाइन प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त माई गोव पोर्टल (MyGov पोर्टल) पर विकसित भारत–रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) एक्ट के लिए विकसित भारत–जी रामजी एक्ट, 2025 का लोगो डिजाइन प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य ऐसा लोगो चुनना है, जो अधिनियम के तहत समावेशी विकास, रोजगार सृजन और ग्रामीण प्रगति के संदेश को प्रभावी ढंग से दर्शाए। लोगो डिजाइन प्रतियोगिता के माध्यम से देश के नागरिकों को रचनात्मक एवं नवाचारपूर्ण डिजाइन प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। चयनित सर्वश्रेष्ठ लोगो को आधिकारिक लोगो के रूप में अपनाया जाएगा और भविष्य में प्रचार-प्रसार तथा अन्य गतिविधियों में उपयोग किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ लोगो डिजाइन करने वाले विजेता को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से 50,000 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। चयनित लोगो के सभी बौद्धिक संपदा अधिकार भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास रहेंगे। इस प्रतियोगिता में भाग लेने की अंतिम तिथि 20 मार्च 2026 निर्धारित की गई है।
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