जनवरी 2026 तक शासकीयकरण की अंतिम रिपोर्ट का आश्वासन, हड़ताल स्थगित, शासकीयकरण की मांग को लेकर 17 मार्च से हड़ताल पर थे पंचायत सचिव
कोरबा। शासकीयकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं पंचायत सचिव की हड़ताल लगभग एक माह समाप्त हो गई है। जनवरी में शासकीयकरण के आश्वासन पर यह निर्णय लिया गया है। पंचायत सचिवों के काम में लौट आने से ग्राम पंचायत का काम फिर पटरी पर आएगा। लोगों को भी राहत मिलेगी, साथ ही ग्राम पंचायत में विकास कार्य भी हो सकेंगे। प्रदेश भर में 17 मार्च से चल रही पंचायत सचिवों की हड़ताल अभी स्थगित कर दी गई है। आंदोलन के दौरान उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ पंचायत विभाग के सचिव भीम सिंह व संचालक प्रियंका ऋषि महोबिया की उपस्थिति में अत्यंत सौहाद्रपूर्ण वातावरण में मांग के सम्बन्ध में बातचीत हुई। विषयों पर सहमति पश्चात विगत एक माह से चल रहे हड़ताल को आगामी तिथि तक के लिये स्थगित कर दिया गया है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गठित कमेटी द्वारा जनवरी 2026 तक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया जायेगा। तत्पश्चात शासकीयकरण किया जायेगा। शासकीयकरण करने से पहले पूर्व में जारी आदेश में निर्देशित चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु अलग से मार्गदर्शिका जारी की जायेगी। वर्तमान में 15 वर्ष सेवा पूर्ण करने पर हो रहे वेतन सत्यापन विसंगति का सुधार किया जायेगा। आंदोलन अवधि के वेतन की स्वीकृति तत्काल प्रदान की जायेगी। पंचायत सचिव संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र सिंह पैकरा ने समस्त जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी के साथ सभी सचिवों के अपार सहयोग एवं समर्थन के प्रति आभार जताया है। साथ ही कहा है कि हड़ताल के दौरान दिवंगत हुए तीन साथियों के बलिदान को भी हमेशा याद रखा जाएगा।
